Friday, 29 May 2015

5. Superstitions

Weak minded people are often superstitious. Their lives are ruled by superstitions and sometimes they base their action on the various superstitious beliefs that they have. Superstitious people can be called backward. They tend to interpret every phenomenon irrationally. Although most people know that superstitions are only fragments of out imagination and are nowhere close to the truth, quite a few people are still guided by superstitions.
Some common superstitions are that thirteen is an unlucky number, if a black cat crosses one's path was crossed; if one sneezes before beginning a new job, it shall not be completed without any problem etc. Once these events occur, it becomes difficult for the superstitious person to continue with his work.
Superstitions and 'luck' are closely associated. When a person watches two sparrow, it is believed that he will have abundant joy. The housing of dogs, spilling of milk or salt, walking under ladder, falling of picture or mirror are associated with ill luck. There are many superstitions that Indians cling to. These seem very ridiculous to a person who has scientific outlook to life. Men with such a bent of mind do not believe in fiction. They require proof and their view of events is always objective. They are not the victims of ignorance.
Education and science have enlightened man. They have unrevealed many mysteries and dissolved a number of superstitions too. Even in other countries of the world, superstitions are believed in. For example, it is believed that if comets appear in the sky, they predict the emperor's doom. Another superstition is that if a person dies of drowning, some given to superstitions while these are fast disappearing in other countries except in very few backward ones.
Superstitions can  never be relied upon. An educated mind is never swayed by them. After all, there is no logical connection between an owl's hooting and our approaching calamity. In short, a person can never progress in life if his approach to things is not objective. In fact, he should lead people out of ignorance into the light of belief and knowledge.
     by - Ishita shah 

Saturday, 23 May 2015

4. Dowry system

Marriage is such a happy occasion that everyone looks forward to it. But it is shame that the dowry system widely prevalent in India mars the happiness of this occasion in many cases.
Since ancient time, the parents of the bride have indulged willingly in the practice of giving money and gifts at her wedding as a token. The serious form of dowry system in India had developed into a full-fledged bargaining today and became the main issue of a girl's marriage whereas all other considerations of much more real value and importance like girl's family background, qualification, merits, etc. are altogether set aside. Due to varying reasons such as status of boy's family, qualification, merits, etc., the increasing demand made by the boy's parents, resulting into very late marriage , suicides by the brides or death due to bride-burning.
It is high time the present generation, young boys and girls as well as the society opposed this system and stood up for equality of both sexes to remove the blot of dowry system from the face of our society.
Dowry is a good  custom and practice for those who can afford it.
But for the poor it is a curse. The government has enacted many laws to check its misuse. Officially speaking, no parent or family can demand dowry. (that means,to give and take dowry is a punishable crime.) But still it continues to cast its boneful grip on society.
legal provision -
In 2010, 8,391 dowry-related murders or suicides were reported across India. So govenment enated so many laws and order and some provisions are also available in IPC.
Section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961 defines “dowry” as any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly.(wikipedia)
The Dowry Prohibition Act, 1961 prohibits the request, payment or acceptance of a dowry "as consideration for the marriage", where "dowry" is defined as a gift demanded or given as a precondition for a marriage. Gifts given without a precondition are not considered dowry, and are legal, per section 3(2). Asking for or giving of dowry can be punished by imprisonment of up to six months, a fine of up to Rs. 15000 or the amount of dowry (whichever is higher), or imprisonment up to 5 years. It replaced several pieces of anti-dowry legislation that had been enacted by various Indian states.
section 406,304B,498A also say something about dowry and punishment.
conclusion -
The young men n young women should rise to face this malady and root it completely. Mere laws cannot wipe out this slur on fair name of Mother India where the women occupy a place of pride. Education has already weakened its vicious hold. More and more voluntary organisations should come forward to better the lot of women in India. And the removal of dowry system should be the top on the agenda of social reform both in cities and in villages.
          by - Ishita shah 

Friday, 22 May 2015

3. The Role of Youth in Rural Development

The backwardness and development of our rural areas have invited the attention of not only the planners but also those who are interested in the round development of India. There are numerous schemes - the most important of them is the Community Development Programmes. Crash programmes have not appreciably raised the standard of the rural classes . The insanitary conditions and the inadequate provision of housing facilities  and other means of living have made all realize that improvement of rural areas is impossible unless an all out effort is made on a war footing. In this connection, the youth who are the citizens of tomorrow , have a vital role to play.
Most Indians live in villages. In fact about 80% of our total population is involved in agriculture. Most of them have no knowledge of modern techniques of agriculture. What the rural society expects from the privileged youth of India who live in urban areas is that they come and educate the people in the villages . No one can expect the youth of rural areas to know all about the latest technological developments in the world and the urban youth cannot be expected to go and do manual labour in the village. The growth of unemployment in the country compels the youth to stop their flight to urban areas in search of jobs . They can start cottage and small scale industries in the rural areas with the help of finance from banks and co-operate farming agencies etc.
Regarding social problems,the prevalence of untouchability has been an eyesore for many years. The lack of education in the villages has been greatly responsible for the lack of change in the attitude of the "upper classes". The youth can engage themselves in educating the adults.
The illiterate masses living in rural India often fall prey to false political propaganda. The students can educate them to exercise their valuable privileged votes in the right way. All this awaits service from the students in urban areas.
   by - Ishita shah 

Friday, 8 May 2015

4. भूमि अधिग्रहन का मार्क्सवादी समीक्षा : एक विश्लेषण

कुछ दिन पहले मैं indian express group का हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता में एक आलेख पढ रहा था, जो संभवतः अपुर्वानंद द्वारा लिखा गया था.
उन्होनों मार्क्स की एक उक्ती को भूमि अधिग्रहन से जोड़ कर ईस प्रकार अभिव्यक्त किया है, " आप भयभीत हो जाते हैं जब हम निजी संपती की खात्मे की बात करते हैं.लेकिन आपके आज के समाज में तो पहले ही आबादी के दस में से नौ के लिये निजी संपती खत्म कर दी गयी है,अगर यह कुछेक के पास है तो सिर्फ ईस वजह से कि यह दस में से नौ के पास नहीं है.
यह कथन आज भूमि अधिग्रहन  कानून की बहस में कितना प्रासंगिक जान पड़ता है.
पूंजी के साथ मिलकर राज्य किसानों से कह रहा है कि उन्हें राष्ट्र और समाज की भले की सोचकर अपनी निजी संपति का त्याग करना चाहिये.लेकिन वह कुछ नहीं बताता कि इससे कुछेक की निजी संपति में कितना इजाफा होगा.
आखिर वे कभी ये त्याग क्यों नहीं करते !
किसान आखिर निजी संपति की रक्षा का संघर्ष ही तो कर रहे हैं ? फिर राज्य उनके साथ न होकर पुंजी के साथ क्यों है ?
उसी तरह जब वह आदिवासियों को कहता है कि वे उस जंगल और जमीन से हट जायें जिसके नीचे खनिज दबा है,तो वह उस संपति से उन्हें वंचित कर उस पर अपनी या पुंजीपतियों की दावेदारी पेश कर रहे हैं.
ये विचार उस परंपरागत मार्क्सवादी सोच को प्रतिबिंबित करता है जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं रह गया है.इसपर आधारित पुरी की पुरी साम्यवादी संरचना ढह गयी है.साम्यवादी राज्य चीन तो आज पुंजीवाद का गढ बन गया है और इसकी सारी नीतियां 1971 में 'open door policy' अपनाने के बाद पुंजीवाद के इर्द-गिर्द ही निर्धारित होती है.
परंतु एक विचारधारा के रुप में देखा जाये तो मार्क्स की प्रासंगिकता आज भी बनी हुयी है ठीक उसी तरह जिस तरह गांधी,पैगम्बर,ईसा,राम,हीगल,कांट,मैकियावली,प्लेटो और बर्लिन की.यह एक अलग मुद्दा है इसपर एक लंबी बहस हो सकती है.
अगर हम भूमि अधिग्रहण की मूल उद्देश्य को देखें तो स्पष्ट होता है - आज पुरी दुनिया बदल चुकी है,जिस प्रिष्टभूमि में मार्क्सवादी संरचना की उत्पत्ति मार्क्स और एंजेल्स द्वारा किया गया था वह आज नहीं रहीं.
न उस समय का तत्कालिक औद्योगिक समाज रहा और वो शोषणकारी पुंजीवादी प्रव्रितियां.
कल्याणकारी राज्य जिसकी मुख्य भूमिका ही सामाजिक कल्याण की रही है अपनी काम बखुबी निभा रही है.आज हम अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें,जिसकी विकास का पुरा आधार ही औद्योगीकरन रहा है,लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है जहां स्वास्थ्य सुविधायें और बुनियादी जरुरतों तक लोगों की पहुंच काफ़ी विस्तृत और आसान है.इसका मुल आधार पुंजी ही है,एक सामान्य अनुभव है हम पुंजी के अलावा कोई वो काम नहीं कर सकते जो हमारी चाहत रही है,समाज की चाहत रही है और देश की चाहत रही है.
बुनियादी सिद्धांत जिसे हम सदियों से पढते आ रहे हैं - विकास मुल रुप से तीन बातों पर निर्भर करती है " श्रम , पुंजी और विचार.
भारत के पास उपर्युक्त तीन में से दो तो है लेकिन पुंजी का अभाव है.
  by - suresh kumar pandey

Thursday, 7 May 2015

3. भूमि अधिग्रहन - सामाजिक क्षति आकलन का महत्व (social impact assesment)

कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यह प्रावधान LARR ACT 2013 का आत्मा था,जिसे मौजुदा सरकार द्वारा हटा दिया गया है.
पुरानी कानून का नये से तुलना को पढने के लिये यहां क्लिक करें - भूमि अधिग्रहन : मिथक,समस्या और समाधान - 1
इसके तहत विकास परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले समुदायों को चिन्हित किया जा सकता है.
इससे यह निर्धारित होता है कि कौन-कौन लोग किस-किस सीमा तक घाटे में रहने वाले हैं.(इसका तात्पर्य है - वे समुदाय जो मुवाअजा के हकदार हैं लेकिन वे भूमि के वास्तविक मालिक तो नहीं होते परंतु उनका अस्तित्व और आजीविका उस भूमि से संबंद्ध होता है)
इन समुदायों में आते हैं - खेत मजदूर,बटाईदार किसान,आदिवासी,ग्रामिण दस्तकारी पेशे से जुड़ी जातियां,मछुआरे और चरवाहे आदि
किसी भी भूमि के टुकड़ों से उपर्युक्त सभी का जीवन यापन चलता है और आश्रित रहता है.
ये बात सही है कि अगर भूमि को अधिग्रिहित किया जाता है तब इनलोगों को प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी.जैसा की हमें नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के बाद और बार-बार इसकी उंचाई बढाने के दौरान देखने को मिला है.इनलोगों की हक के लिये लंबी लड़ाई  मेधा पाटेकर नाम की सामाजिक कार्यकार्त्ता बखुबी लड़ रही है.
इससे जुड़े अन्य आलेख पढने के लिये यहां क्लिक करें - भूमि अधिग्रहन - कहीं विचारधारा की लड़ाई तो नहीं ?
परंतु सोचने वाली बात यह रही है कि भारत की छवि हमेशा से एक कल्याणकारी राज्य की रही है,जो अपने उद्देश्य की पूर्ति को लोगों की इच्छा ध्यान रखकर करता है.
आज पुरा का पुरा विश्व एक अनजानी डर से कांप रहा है,जो है - ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में आ रहा तेजी से बदलाव.अगर इसे ध्यान में रखा जाये तो "सामाजिक क्षति आकलन (social impact assesment) " के प्रावधान हटाना गंभीर परिणाम सामने ला सकता है.
    by - suresh kumar pandey

2. भूमि अधिग्रहन - कहीं विचारधारा की लड़ाई तो नहीं ?

कुछ दिन पहले मोदी ने "मन की बात " में कहा, " यह कानून न तो किसान विरोधी है और न ही गरीब विरोधी " किसानों को गुमराह करने का यह विपक्ष का साजिश है.
पूरे बिल को पढने के लिये यहां क्लिक (click) करें -भूमि अधिग्रहन : मिथक,समस्या और समाधान - 1
ईस बिल पर बहस से दो बातें उभरकर सामने आयी है,जो अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है -
1. पहला विवाद सरकार और विपक्ष के बीच बना हुआ है,यह देखना काफ़ी रोचक होगा कि इसका अंत किस पक्ष में होता है.
2. ईस बिल ने पुरी भारतीय समाज को भी दो भागों (खेमों) में विभक्त कर दिया है.
कुल मिलाकर कहा जाये तो ईस कानून के पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों की तर्क काफ़ी दमदार है.
1991 में शुरू की गयी आर्थिक उदारीकरण की नीति ने दशकों से चले आ रहे गतिहीन समाज में उथल-पुथल पैदा कर दी.
समाज में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो उदारीकरण के पहले वाली शैली से वाकिफ़ भी नहीं है.जिस कारण पुरा का पुरा समाज दो भागों में बंटता नजर आ रहा है और इससे एक विरोधाभास पैदा हो गयी है.
समाज के लिये सबसे मुख्य चुनौती बनी हुयी है - उनलोगों से निपटना जो अपने अपने आप को समाजवादी कहने और कहलवाने में गर्व का अनुभव महसूस कर रहें है.जबकि इनमें से अधिकांस का विचार समाचार पत्र और न्यूज चैनल डिबेट पर आधारित रहता है और बदलता रहता है.ईस परिप्रेक्ष्य में एक महान दार्शनिक की बात याद आती है - "समाजवादी आज उस गिरगिट की तरह हो गये हैं जो वातावरण को देखकर आसानी से अपना  रंग बदल लेते हैं ."
समाज का एक तबका भारत को ' औद्योगिकरण और कार्पोरेट " माहौल की तरफ़ खींच रहा है जबकि दूसरा उस ओर जाने को तैयार नहीं है.
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह 'कृषि की दुनिया' और 'औद्योगिक विश्व' के बीच एक परिणामदायक और शायद अंतिम लड़ाई है.
    by - suresh kumar pandey

Monday, 4 May 2015

वैवाहिक बलात्कार (marital rape)

गृहमंत्री हरिभाई पारथीभाइ चौधरी ने संसद में बयान दिया कि " भारत में
वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को लागू नहीं किया जा सकता जहां शादी को पवित्र बंधन माना जाता है."
जिस कारण यह बहस का मुद्दा बन गया है,इसके पक्ष और विपक्ष में लोग काफ़ी मजबूत तर्क पेश कर रहे हैं जिसका विश्लेषण करना बहुत जरुरी है.
क्या भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाये ?
" भारत तैयार है लेकिन संसद नहीं ."
16दिसंबर की बहुचर्चित बलात्कार कांड के बाद गठित 'जेएस वर्मा समीति' वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की सिफ़ारिश कर चुकी है लेकिन सरकार ने उस वक्त स्वीकार नहीं किया था.
ईस मुद्दे पर समाज और विद्वान बंटे हुये हैं -
कुछ का मानना है - " कानून से छेड़छाड़ करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है."
आज महिलाओं द्वारा पतियों और ससुराल के लोगों को झूठा फंसाये जाने के काफ़ी अधिक उदाहरण सामने आ रहे हैं.यह सामाजिक स्थिरिता के लिये खतरनाक होगा.
जबकि इसका समर्थन करने वाले कहते हैं - UNO के एक रिपोर्ट " The 2011 Progress of the world's woman : The persuate of justice " के अनुसार अमेरिका,आस्ट्रेलिया सहित दुनिया के 52 देशों में 'वैवाहिक बलात्कार' अपराध है.
जब घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिये कानून है तो वैवाहिक बलात्कार के लिये क्यों नहीं होना चाहिये ?
सबसे बड़ा सवाल है - " यह कैसे साबित होगा कि यौन संबंध बनाते समय किसी महिला की सहमती थी या नहीं ?"
अगर कोई महिला ईस तरह का आरोप लगा रही है और उसका पति उसके मना करने के बाद भी वैवाहिक बलात्कार जैसी हरकत कर रहा है तो उससे तलाक लेने का पुरा अधिकार महिला को है.यह किसी
वैवाहिक दंपती का निजी मसला है,इसे सार्वजनिक करने से क्या फ़ायदा ?
लेकिन सवाल यहां फ़िर से खड़ा हो जाता है कि " केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों को ही दुरुपयोग के लिये संवेदनशील के रुप में क्यों देखा जाता है?महिलाओं को इसका अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिये?
हमारी व्यवस्था को दुरुपयोग से निपटने में सक्षम होना चाहिये,अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो यह व्यवस्था की विफलता है."
आईपीसी(IPC) की धारा 375 जो बलात्कार(rape) को परिभाषित करती है,यह वैवाहिक बलात्कार के मामले में एक अपवाद प्रदान करती है - "किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी,जिसकी उम्र 15 साल से कम न हो यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है."
जेएस वर्मा कमीटि ने इसी प्रावधान में संशोधन की बात कही थी.आज महिला संगठन और कुछ NGO जो महिला अधिकार की रक्षा का बात करते हैं वे इसी को बदलने की बात कह रहे हैं.
conclusion -
अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध बना दिया जाता है तो इसके कई दुरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे जो खतरनाक भी हो सकते हैं -
a)भारत की अधिकांस महिलायें जीवन पर्यंत अपने पति पर आश्रित रहती है,अगर वह किसी सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य के कहने पर ईस मामले को लेकर अदालत जाती है तो कोई भी पति इसे बर्दास्त नहीं करेगा,दोनों के बिच तलाक होना निश्चित हो जायेगा.जिसकारण निम्न प्रभाव उत्पन्न होंगे - पहली सामाजिक स्थिरता होने का डर हमेशा सताते रहेगा और दूसरा महिला का जीवन और गर्त में चला जायेगा क्योंकि भारतीय समाज अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह किसी अकेली शादीसुदा महिला पर चारित्रिक लांछन नहीं लगाये.
b)शादी एक संस्था है जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है अगर पति को वैवाहिक बलात्कार के मामले में अपराधी बनाने की कोशिश पत्नि द्वारा की जायेगी तो हम तेजी से उस समाज की ओर अग्रसर होंगे जो पश्चिमी सभ्यता की देन है.अगर ऐसा हो गया तो हमारी बुनियाद ही हिल जायेगी जिसे हम सदियों से संजोकर रखे हुये है.
c)एक व्यावहारिक अनुभव है - शादी के बाद पति और पत्नि एक दूसरे से ईस कद्र जुड़ जाते हैं कि उनमें एक सामान्य(comman) समझदारी पनप जाती है,ये एक-दूसरे की इच्छा और अनिच्छा का इज्जत करने लगते हैं.
जिस कारण उनके बिच वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई भी घटना होने की संभावना कम है.
     by - suresh kumar pandey

Saturday, 2 May 2015

मोदी के समक्ष चुनौतियां

देश का माहौल तेजी से बदल रहा है और देश की राजनीति अब एक ध्रुवीय नहीं रह गयी है.
लोकसभा चुनाव के बाद करीब एक साल तक विपक्ष चित और खामोस पड़ा रहा,लेकिन बदलाव की शुरुआत दिल्ली चुनाव से हुयी और भाजपा को करारी मात मिली.
अब कांग्रेस के मूड में भी बदलाव देखने को मिल रहा है,राहुल गांधी सक्रिय नजर आ रहे हैं.हालांकी इससे यही साबित होता है कि पार्टी गांधी परिवार के बगैर कुछ नहीं है.
उधर पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव में ममता बनर्जी नेजीत हासिल की,बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले जनता परिवार का विलय हो गया.आगे समय ही तय करेगा की मोदी इन सब चुनौतियों से कैसे निपटते हैं.
भूमि अधिग्रहण विधेयक पुरी तरह उलझा हुआ है.राजनीतिक लिहाज से देखा जाये तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रहा है,वह न तो आगे जा सकता है और न ही पीछे.
सत्ता पक्ष के लिये इससे भी बुरा होना अभी बाकी है.वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के किये एक संशोधन की जरुरत होगी.जिसके लिये 2/3 (दोतिहाई) बहुमत का होना अनिवार्य है.इसलिए यह पारित होगा या नहीं विपक्ष पर निर्भर करेगा.
आगे क्या होगा ?यह देखने की जरुरत है.
मोदी ने सुधार के मोर्चे पर धीमी शुरुआत का फ़ैसला लिया जो गलत साबित हुआ.उन्होनों ईस चेतावनी की भी अनदेखी की कि किसी भी नई सरकार को जो भी राजनीतिक अवसर मिलता है वह एक साल में खुद ब खुद खत्म हो जाता है.
इन्होनों अहम राज्यों में चुनावी जीत हासिल करने तक सुधार के मोर्चे पर धीमे कदमों से बढने का तय किया.भाजपा को तो लाभ मिला लेकिन मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी.
अभी भी वक्त है कि हालात पर नियंत्रण किया जाये.कारोबारी जगत सरकार से निराशा दर्शा रही है,परंतु अधिकांश कारोबारी अभी भी ईस उम्मीद में हैं कि देर होने से पहले सरकार की ओर से कुछ न कुछ सकारात्मकता दिखायी देगी.
अगर मोदी आम निराशा के बावजूद सामाजिक नीति मोर्चे पर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने में कामयाब हो जायें तो परिणाम स्पष्ट होगा.
"मन की बात" लोगों से प्रत्यक्ष  जुड़ने का अच्छा तरीका है.इसके लिये मोदी को अपनी संवाद कला का भरपूर इस्तेमाल करना होगा.
अगर प्रधानमंत्री आगे बढकर नेतृत्व नहीं करते और आकांक्षी वर्ग के बीच अपनी लोकप्रियता का लाभ नहीं लेते तो वह राजनीतिक माहौल में बदलाव को रोक अथवा पलट नहीं पायेंगे,अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
यहां ध्यान देने योग्य बात है,
- अगर विपक्ष को राजनीतिक बहस की व्याख्या करने का अवसर दिया गया तो किसी भी लिहाज से लाभप्रद स्थिति नहीं रह जायेगी क्योंकि मौजुदा विपक्ष की रवैया कुछ ऐसा ही लग रहा है.
- अगर भूमि,श्रम और पुंजी जैसे उत्पादन के कारकों के इस्तेमाल को और अधिक किफायती नहीं बनाया गया तो सुधार का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा.
- गरीबी हटाने और तेज आर्थिक विकास हासिल करने के लिये ऐसा तेज विकास अनिवार्य है जो मोदी सरकार द्वारा चलायी जा रही है और चलाने का प्रयास की जा रही है.
इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां बनी हुयी है,
- किसानों की समस्या,जो गहन राजनीतिक विमर्ष (political discource) का मुद्दा बनी हुयी है,लेकिन समस्याओं का हल क्या है ? और वे कहां से मिलेंगे ?
यह पुरी बहस ही समाधान बताने के बजाये राजनीतिक ज्यादा लगती है.
- व्यापार के मोर्चे पर समस्यायें व्यापार नीति में नहीं बल्कि समुचित आर्थिक ढाँचे और समझदारी भरी मुद्रा नीति के अभाव में है.
- उद्योग धंधों के मोर्चे पर श्रम और भूमि संबंधी दिक्क्तें जिम्मेवार हैं.
यह मामला कृषि और किसानों संबंधी समस्याओं से किसी तरह अलग नहीं है.इसकारण समस्या का समाधान गैर कृषि रोजगार पैदा करने और आजीविका के लिये खेती करने वालों की संख्या कम करने में निहित है.
ऐसे कृषि सुधार के लिये बहुत कुछ किया जाना चाहिये और किया जा सकता है लेकिन मुल समस्या है - गैर कृषि रोजगार उत्पन्न करने का.
इसके लिये सरकार के प्रयासों में विपक्ष द्वारा सहयोग किया जाना चाहिये और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिये न कि अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षा पुरी करने के लिये हर फ़ैसले ,हर नीति मे  टांग अड़ाना चाहिये.
            by - suresh kumar pandey